PNN/ Faridabad: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र मामले में सख्त रूख अपनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में बने कांत इन्कलेव से शुरू हुआ तोड़फोड़ का मामला अब खोरी गांव से होता हुआ पूरी अरावली पर गाज गिराने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खोरी गांव में वन संरक्षित जमीन से अवैध निर्माण हटाए जाने को लेकर चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में अब अरावली क्षेत्र में बने बड़े-बड़े अवैध फार्म हाऊसों पर भी गाज गिरने की सूचना मिल रही है। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र में अवैध कब्जों को पूरी तरह से खाली कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि इन आदेशों की अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खोरी गांव के साथ-साथ अब इन अवैध फार्म हाऊसों पर भी कार्रवाई के आदेश हैं। पूरे मामले की सुनवाई के बाद कि कोर्ट ने नगर निगम को 4 हफ्तों का कार्रवाई के लिए समय दे दिया है।
आपको बता दें कि 27 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जिस पर आज 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सूत्रों की मानें तो नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने खोरी वन क्षेत्र में आधे से ज्यादा इलाके से कब्जा हटा दिया है। साथ ही खोरी के लोगों के लिए पुनर्वास योजना भी लागू कर दी है जिसमें आवेदन आने शुरू हो चुके हैं। वहीं तकनीकी रूप से ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक नगर निगम ने धीमी गति से तोड़फोड़ करते हुए 50 एकड़ जमीन से ही कब्जा हटाया है बाकी के 100 एकड़ जमीन पर कब्जा अभी भी बाकी है।

7 जून को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद 9 जून को पूरे क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करवाया गया था। इसके बाद 20 जुलाई को इस क्षेत्र का फिर से ड्रोन सर्वे करवाया गया है। कमिश्नर डॉ गरिमा मित्तल ने कहा कि खोरी क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक कार्रवाई के समय व लोकेशन सहित फोटो व वीडियो भी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खोरी क्षेत्र के विस्थापितों के लिए तैयार की गई योजना के अनुसार आवेदन प्राप्त करने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास में शिविर लगाया गया है। इस शिविर में अब तक लगभग 700 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही विस्थापितों के लिए अस्थाई तौर पर खाने व रहने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास में प्रबंध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को दायर किये गए स्टेटस रिपोर्ट में इस तरह की सभी जानकारी दी गई है। वैसे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खोरी वन क्षेत्र 150 एकड़ के करीब है जिसमें से अभी तक नगर निगम के केवल 50 एकड़ जमीन से ही कब्जा हटाया है। बाकी के 100 एकड़ जमीन पर अभी भी कब्जा बरकरा है।

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Shafi Shiddique